महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना (मनरेगा) ही भारत सरकारची महत्त्वाची सामाजिक सुरक्षा योजना आहे. ग्रामीण परिसरातील गरीब आणि बेरोजगार कुटुंबांना किमान रोजगाराची हमी देणे हा तिचा मुख्य उद्देश आहे. या योजनेअंतर्गत ग्रामीण भागातील प्रौढ व्यक्तींना प्रत्येक आर्थिक वर्षात किमान १०० दिवस मजुरीचे काम देण्याची हमी दिली जाते. काम देणे हे स्थानिक ग्रामपंचायत, पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषद यांच्या माध्यमातून केले जाते.

या योजनेत मुख्यतः श्रमप्रधान कामांना प्राधान्य दिले जाते, जसे की जलसंधारण, मृदसंवर्धन, वृक्षलागवड, रस्ते दुरुस्ती, नाल्यावर बांधकाम, शेततळे निर्माण इत्यादी. मनरेगा मार्फत ग्रामीण पायाभूत सुविधा सुधारण्यास मदत होते आणि त्याचबरोबर स्थलांतर कमी होऊन ग्रामस्थांना त्यांच्या गावातच रोजगार उपलब्ध होतो. मजुरांना निश्चित किमान वेतन देण्याची तरतूद आहे तसेच कामाची मागणी केल्यानंतर १५ दिवसांत काम न मिळाल्यास बेरोजगारी भत्ता देण्याचीही तरतूद आहे.

योजना पारदर्शक ठेवण्यासाठी जॉब कार्ड, मस्टर रोल, सोशल ऑडिट यांसारख्या उपाययोजना केल्या जातात. मनरेगा मुळे ग्रामीण भागातील आर्थिक स्थिती सुधारण्यास, महिलांच्या सहभागात वाढ करण्यास आणि सर्वांगीण ग्रामविकास साध्य करण्यास मदत होते. ही योजना ग्रामीण विकास आणि गरिबी निर्मूलनासाठी प्रभावी पाऊल मानली जाते.