योजना थोडक्यात माहिती

महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान ही राज्यातील ग्रामीण गरिबी कमी करणे, विशेषतः महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम बनवणे आणि टिकाऊ उपजीविका निर्माण करणे यासाठी राबवली जाणारी महत्त्वाची योजना आहे. या अभियानाला “उमेद” या नावाने ओळखले जाते. योजनेचा मुख्य उद्देश ग्रामीण कुटुंबांना स्वयं-सहायता गटांच्या माध्यमातून संघटित करणे, त्यांना बचत, कर्जसुविधा आणि स्वयंरोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणे हा आहे.

या अभियानांतर्गत ग्रामीण महिलांचे स्वयं-सहायता गट (SHG) आणि त्यांचे संघ (फेडरेशन्स) तयार केले जातात. त्यांना आर्थिक साक्षरता, उद्योजकता, कौशल्यविकास, विपणन आणि सूक्ष्मउद्योग उभारणी याबाबत प्रशिक्षण दिले जाते. कृषी व पशुपालन, घरगुती उद्योग, लघुउद्योग, हस्तकला, किरकोळ व्यवसाय अशा विविध क्षेत्रांत रोजगारनिर्मितीला चालना दिली जाते. बँकांमार्फत कर्जप्रवेश सुलभ करण्यावरही भर दिला जातो.

अभियानामध्ये वंचित, गरीब, विधवा, एकल महिला, दिव्यांग आणि सामाजिकदृष्ट्या मागास गटांना प्राधान्य दिले जाते. समूहशक्तीच्या आधारे निर्णयप्रक्रियेत महिलांचा सहभाग वाढवणे आणि स्थानिक पातळीवर नेतृत्व घडवणे हा महत्त्वाचा घटक आहे. जीवनोन्नती अभियानामुळे कुटुंबांचे उत्पन्न वाढणे, बचतीची सवय निर्माण होणे, कर्जावरील अवलंबित्व कमी होणे आणि आत्मविश्वास वाढणे यास हातभार लागतो.

यामुळे ग्रामीण भागातील महिलांचे सशक्तीकरण, गरीबीनिर्मूलन आणि सर्वांगीण ग्रामीण विकास साध्य करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान हा एक प्रभावी उपक्रम मानला जातो.

स्वच्छ भारत मिशन ही भारत सरकारची एक महत्त्वाकांक्षी राष्ट्रीय मोहीम आहे. २ ऑक्टोबर २०१४ रोजी महात्मा गांधी जयंतीदिनी या अभियानाची सुरुवात करण्यात आली. या मिशनचा मुख्य उद्देश देशभर स्वच्छतेबाबत जनजागृती निर्माण करणे, उघड्यावर शौच करण्याची प्रथा संपवणे आणि स्वच्छ व आरोग्यदायी वातावरण निर्माण करणे हा आहे. ही मोहीम ग्रामीण आणि शहरी अशा दोन्ही स्तरांवर राबवली जाते.

स्वच्छ भारत मिशन – ग्रामीण अंतर्गत प्रत्येक घरात शौचालय उपलब्ध करून देणे, गाव स्वच्छ ठेवणे, घन-ओला कचऱ्याचे व्यवस्थापन करणे आणि स्वच्छ पिण्याच्या पाण्याची सोय करणे यावर भर दिला जातो. स्वच्छ भारत मिशन – शहरी अंतर्गत कचरा संकलन, segregations, वैज्ञानिक पद्धतीने कचरा प्रक्रिया, सार्वजनिक स्वच्छतागृहे, मलनिस्सारण व्यवस्था सुधारणे आणि शहरांचे सौंदर्यीकरण यावर काम केले जाते.

या अभियानामध्ये नागरिकांचा सहभाग अत्यंत महत्त्वाचा मानला जातो. शाळा, स्वयंसेवी संस्था, ग्रामपंचायती, नगरपालिका, युवक व महिला गट यांच्या माध्यमातून स्वच्छता मोहिमा राबवल्या जातात. हात धुण्याची सवय, प्लास्टिकचा कमी वापर, स्वच्छ पाणी आणि परिसर स्वच्छ ठेवण्याबाबत जनजागृती केली जाते.

स्वच्छ भारत मिशनमुळे आरोग्य सुधारणा, रोगांचे प्रमाण कमी होणे, पर्यावरण संवर्धन आणि जीवनमान उंचावणे यास मदत झाली आहे. महात्मा गांधींच्या स्वच्छतेच्या संकल्पनेला प्रत्यक्षात आणण्यासाठी ही मोहीम एक महत्त्वपूर्ण पाऊल मानली जाते.

प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण (PMAY-G) ही भारत सरकारची महत्त्वाची गृहनिर्माण योजना आहे. ग्रामीण भागातील गरिब, बेघर व कच्च्या घरांत राहणाऱ्या कुटुंबांना पक्के, सुरक्षित आणि सन्मानजनक घर उपलब्ध करून देणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. योजना पूर्वी “इंदिरा आवास योजना” म्हणून ओळखली जात होती; नंतर तिचा विस्तार व सुधारणा करून तिला प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण असे नाव देण्यात आले.

या योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांची निवड सामाजिक-आर्थिक जनगणना (SECC) यादीनुसार केली जाते. पात्र कुटुंबांना पक्के घर बांधण्यासाठी आर्थिक सहाय्य दिले जाते. घर बांधताना स्वच्छता, शौचालय, वीज, उज्वल इंधन, पाणीपुरवठा अशा मूलभूत सुविधांशी या योजनेचे समन्वय साधला जातो. लाभार्थ्यांना त्यांच्या आवडीच्या जागी आणि स्थानिक परिस्थितीला अनुरूप घर उभारण्याची मुभा दिली जाते.

PMAY-G मुळे ग्रामीण भागातील कुटुंबांना स्वतःचे सुरक्षित निवासस्थान मिळते, जीवनमान सुधारते आणि सामाजिक सुरक्षिततेची जाणीव वाढते. महिलांच्या नावाने किंवा संयुक्त नोंदणी करण्यासही प्रोत्साहन दिले जाते, ज्यामुळे महिला सशक्तीकरणालाही हातभार लागतो. या योजनेमुळे ग्रामीण बेघरपणा कमी होणे, पायाभूत सुविधा सुधारणा आणि सर्वसमावेशक ग्रामीण विकास साध्य होण्यास मदत होते. त्यामुळे प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण ही जनकल्याण आणि गृहनिर्माण क्षेत्रातील एक महत्त्वपूर्ण उपक्रम मानली जाते.

आदि कर्मयोगी अभियान ही केंद्र सरकार, विशेषतः जनजातीय कार्य मंत्रालय (Ministry of Tribal Affairs) द्वारे सुरू केलेली एक महत्त्वाकांक्षी राष्ट्रीय मोहीम आहे. याचा मुख्य उद्देश भारतातील आदिवासी समुदायांना स्थानीय नेतृत्व विकसित करून सशक्त करणे, शासन-योजनांचा अंतिम टप्प्यापर्यंत प्रभावी अंमलबजावा करणे आणि ग्रामीण आदिवासी गावांमध्ये उत्तरदायी शासन प्रणाली निर्मिती करणे हा आहे.

या अभियानातून २० लाख आदिवासी परिवर्तन-नेत्यांचे (चेंज-लीडर) एक मजबूत नेटवर्क तयार करणे हे ध्येय आहे, जे सुमारे १ लाख आदिवासी-प्रमुख गावांमध्ये काम करेल. त्याचे नेतृत्व विविध स्तरांवर विभागले आहे —
• आदि कर्मयोगी: सरकारी अधिकारी जे योजनांची समन्वय आणि कार्यान्वयन सुनिश्चित करतील,
• आदि सहायोगी: युवक, शिक्षक, डॉक्टर्स इ. जे सामाजिक सेवा आणि जनजागृतीमध्ये मदत करतील,
• आदि साथी: स्वयंव्यवसाय गटातील महिला, ग्रामस्थ आणि समुदाय नेते जे जमातीच्या जीवनापाशी निगडीत अनुभव आणि ज्ञान आणतील.

अभियानाचा उद्देश ट्रायबल व्हिलेज व्हिजन २०३० सारख्या गाव स्तरावरील दिग्दर्शक योजना तयार करून जाणिवपूर्वक विकसित भारताच्या दिशेने आदिवासी भागांना आणणे आहे. यात आदि सेवा केंद्रे स्थापन करून शासकीय योजनांचे लाभ सरळ लोकांपर्यंत पोहोचवणे आणि त्यांच्या भावना-अभ्यासाचे प्रतिनिधित्व करण्यावर भर दिला जातो.

ही मोहीम आदिवासी समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी आणि सहभागात्मक शासनासाठी एक महत्त्वाची पायरी मानली जाते.

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना (मनरेगा) ही भारत सरकारची महत्त्वाची सामाजिक सुरक्षा योजना आहे. ग्रामीण परिसरातील गरीब आणि बेरोजगार कुटुंबांना किमान रोजगाराची हमी देणे हा तिचा मुख्य उद्देश आहे. या योजनेअंतर्गत ग्रामीण भागातील प्रौढ व्यक्तींना प्रत्येक आर्थिक वर्षात किमान १०० दिवस मजुरीचे काम देण्याची हमी दिली जाते. काम देणे हे स्थानिक ग्रामपंचायत, पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषद यांच्या माध्यमातून केले जाते.

या योजनेत मुख्यतः श्रमप्रधान कामांना प्राधान्य दिले जाते, जसे की जलसंधारण, मृदसंवर्धन, वृक्षलागवड, रस्ते दुरुस्ती, नाल्यावर बांधकाम, शेततळे निर्माण इत्यादी. मनरेगा मार्फत ग्रामीण पायाभूत सुविधा सुधारण्यास मदत होते आणि त्याचबरोबर स्थलांतर कमी होऊन ग्रामस्थांना त्यांच्या गावातच रोजगार उपलब्ध होतो. मजुरांना निश्चित किमान वेतन देण्याची तरतूद आहे तसेच कामाची मागणी केल्यानंतर १५ दिवसांत काम न मिळाल्यास बेरोजगारी भत्ता देण्याचीही तरतूद आहे.

योजना पारदर्शक ठेवण्यासाठी जॉब कार्ड, मस्टर रोल, सोशल ऑडिट यांसारख्या उपाययोजना केल्या जातात. मनरेगा मुळे ग्रामीण भागातील आर्थिक स्थिती सुधारण्यास, महिलांच्या सहभागात वाढ करण्यास आणि सर्वांगीण ग्रामविकास साध्य करण्यास मदत होते. ही योजना ग्रामीण विकास आणि गरिबी निर्मूलनासाठी प्रभावी पाऊल मानली जाते.

‘माझी वसुंधरा’ ही महाराष्ट्र शासनाची पर्यावरण-संबंधी महत्त्वाकांक्षी अभियान/योजना आहे, जिला पर्यावरण आणि हवामान बदल विभाग मार्फत राबवले जाते. या उपक्रमाचा मुख्य उद्देश निसर्गाचे संरक्षण, पंचतत्त्व (भू, जल, वायू, अग्नि, आकाश) यांचा संतुलन राखणे आणि शाश्वत जीवनशैली स्वीकारणे हा आहे. या अभियानात स्थानिक स्वराज्य संस्था, नागरी लोक, शाळा, महाविद्यालये, स्वयंसेवी संस्था आणि इतर भागीदार एकत्र येऊन विविध पर्यावरणपूरक उपक्रम राबवतात.

योजनेची पहिली आवृत्ती 2 ऑक्टोबर 2020 रोजी प्रारंभ झाली आणि दरवर्षी नवीन टप्प्यांमध्ये (उदा. १.०, २.०, … ६.०) विस्तारित केली जाते. याचे लक्ष्य स्थानिक संस्थांना हरित उपक्रम, जलसाठा संवर्धन, कार्बन उत्सर्जन कमी करणे आणि प्रदूषण नियंत्रण यांसारख्या क्षेत्रांत सक्रिय करणे आहे. यासाठी लोकल बॉडीज (ग्रामपंचायत, नगरपरिषदा, महानगरपालिकां) सहभागी होतात आणि उत्कृष्ट कामगिरीस पुरस्कार मिळतात.

याशिवाय #Epledge (इ-pledge) या उपक्रमातून नागरिकांना रोजच्या आयुष्यात छोटे-मोठे पर्यावरणपूरक बदल करण्यासाठी प्रोत्साहन दिले जाते ज्यामुळे मोठ्या प्रमाणात सकारात्मक परिणाम होतात.

‘माझी वसुंधरा’ हे अभियान पर्यावरण जागरूकता वाढवणे, हवामान बदलाचा मुकाबला करणे आणि महाराष्ट्राला पर्यावरणप्रेमी राज्य बनविणे या उद्दिष्टांवर भर देते.

माझी लाडकी बहीण योजना ही महाराष्ट्र शासनाची एक महत्वाची सामाजिक कल्याण योजना आहे, ज्याचा उद्देश राज्यातील महिलांना आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी बनवणे आणि त्यांच्या आरोग्य व पोषण स्थितीत सुधारणा करणे आहे. ही योजना २८ जून २०२४ रोजी सुरू करण्यात आली. याअंतर्गत महाराष्ट्रातील २१ ते ६५ वर्षे वयोगटातील पात्र महिलांना प्रतिमहिना ₹1,500/- थेट त्यांच्या आधार-लिंक्ड बँक खात्यात दिले जाते.

योजनेचा लाभ घेण्यासाठी काही मुख्य पात्रता अटी आहेत:
• अर्जदार महाराष्ट्राची रहिवासी महिला असावी.
• सदर महिला विवाहित, विधवा, घटस्फोटीत, परित्यक्त किंवा कुटुंबातील एकल अविवाहित महिला असावी.
• तिच्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न ₹2.50 लाखांपेक्षा कमी असावे.
• लाभार्थीचे बँक खाते आधारशी लिंक केलेले असावे.

अर्ज ऑनलाइन अथवा मदत केंद्रांद्वारे ऑफलाइन केला जाऊ शकतो. योजना मुख्यतः गरीब आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल महिलांना आर्थिक आधार देण्यासाठी आहे, ज्यामुळे त्यांचे रोजचे खर्च, आरोग्य, शिक्षण वा कुटुंबातील गरजा पूर्ण करता येतील. सरकारने यासाठी मोठ्या प्रमाणात निधीचे आयोजन केले आहे आणि ही योजना सतत चालू ठेवण्याचे सरकारने आश्वासन दिले आहे.